तन्मय, पटना : बिहार के बड़े आईपीएस अमित लोढ़ा घिरते ही जा रहे हैं । लोढ़ा पर भले ही Bihar Diaries वेब सीरीज आ रही हो, लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार के आरोपों से वे अब बचते नहीं दिख रहे हैं । मुख्य मंत्री नीतीश कुमार भी खासे नाराज बताए जा रहे हैं । विभागीय जांच में अमित लोढ़ा के खिलाफ बहुत ही गंभीर किस्म के आरोप सामने निकल कर आए हैं । अधिक मामले तब के हैं, जब वे गया के आईजी थे । सरकार ने उन्हें रातोंरात हटाया था । साथ में, गया के एसएसपी आदित्य कुमार को भी । दोनों के बीच गया में बिलकुल ही छत्तीस का रिश्ता था ।
अमित लोढ़ा के खिलाफ जांच में हैं तो बहुत सारे मामले । लेकिन, ये जानकर मुख्य मंत्री नीतीश कुमार भी चौंक गए हैं कि 2016 में गया के बहुचर्चित आदित्य सचदेवा मर्डर केस में भी अमित लोढ़ा ने वैसे सिपाही की मदद की, जो अभियुक्तों को बचाने के काम में लगा था । आदित्य सचदेवा के मर्डर का आरोप एमएलसी मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव पर लगा था । राह चलते गोली मारकर खत्म किया गया था आदित्य सचदेवा को ।
पूरे देश में इस मर्डर को लेकर बिहार की थू – थू हो गई थी । खुद नीतीश कुमार आदित्य सचदेवा के परिजनों से मिलने गया गए थे । न्याय का भरोसा दिया था । तेजी से सुनवाई हुई थी । रॉकी यादव को सजा भी मिली । अब भी वो जेल की सजा ही काट रहा है ।
लेकिन, कोर्ट में ट्रायल के दौरान यह बात नोटिस की गई कि बिहार पुलिस का एक सिपाही तेज नारायण सिंह जो अभियोजन पक्ष का गवाह था, वह कोर्ट में पहले दिए बयान से मुकर गया । तेज नारायण ने पहले पुलिस के समक्ष 161 का बयान रॉकी यादव व अन्य के खिलाफ दिया था । वारदात के वक्त तेजनारायण की तैनाती मनोरमा देवी के सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर थी ।
तेजनारायण के बयान से मुकरने को पुलिस प्रशासन में बहुत गंभीरता से लिया गया था । आगे तेजनारायण सिंह को पुलिस की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था । लेकिन, पता नहीं, किन कारणों से, सालों बाद, जब अमित लोढ़ा, गया के आईजी बनकर आए, तो उसे फिर से सेवा में बहाल कर लिया गया । खबर है कि अमित लोढ़ा की इस गड़बड़ी को विभागीय जांच में पकड़ लिया गया है । मुख्य मंत्री नीतीश कुमार को भी जानकारी दे दी गई है ।
अमित लोढ़ा के खिलाफ बिहार की अन्य जांच एजेंसियों के द्वारा भी कई तरीके की जांच की बात सामने आ रही है । खबर है कि बिना सरकार से अनुमति प्राप्त किए अमित लोढ़ा की विदेश यात्राओं पर भी नजर गई है । सरकार का प्रावधान सरकारी कर्मियों के लिए ये है कि बिना सूचना और बिना अनुमति विदेश नहीं जा सकते हैं ।